ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ : ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ-2025 ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵੇਹਾਰਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਈਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More : ਅਦਾਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ ਨੇ 559.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ