ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ : ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ:
ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1891 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ (Markfed) ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵੇਰਕਾ’ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ:
ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (Value Addition) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More : ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ