ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਧਾਰਾ 2, 12, 13, 17, 20, 34, 38, 39, 107, 112, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 122A ਅਤੇ 148A ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ ‘ਚ 2006 ‘ਚ ਖੁਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ‘ਵਨ-ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ-ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਸ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨਿਊਟਰਲ ਦਰ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 61,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।
Read More : ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਮੁੰਡੀਆਂ