ਭਾਖ਼ੜਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਪਟਿਆਲਾ,4 ਮਈ (2025) ਲੋਕ-ਰਾਜ’ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ,” ਭਾਖ਼ੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਅਤੇ “ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ” ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ “ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ” ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਓੰਕਿ ‘ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ’ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ “ਪੰਜਾਬ-ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਜਾਗੋ-ਪੰਜਾਬ’ ਸਾਬਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀਬੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ,ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਲੋਕ-ਰਾਜ’ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ, ‘ਜਾਗੋ-ਪੰਜਾਬ’ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ” ਰਾਹੀਂ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ-ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ “ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।
View More ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅੜੇ
