ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ : ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਈ. ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਤਵਖੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More : 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ