ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜਲੌਅ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਗਸਤ :-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਅਾਦਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਜਲੌਅ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਪੰਥਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਅਾਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਅਾਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Read More : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ