ਕਿਹਾ–ਸਰਕਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17,000 ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17,000 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੁਵਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ 1,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾੜ, ਗੇਟ, ਜੌਗਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ, ਰੁੱਖ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਸੈੱਟ, ਬੈਂਚ, ਡੰਬਲ ਸੈੱਟ, ਕੇਟਲਬੈਲ ਸੈੱਟ, ਰੈਕ, ਫਲੋਰ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੈੱਟ (ਤਿੰਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਰੇਕ, ਅਤੇ ਦੋ ਨੈੱਟ), ਦੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ, ਵਿਕਟ ਅਤੇ ਛੇ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5,600 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਣਪੁਰ, ਸਿਸਵਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਟਿੱਬਾ ਟਪਰੀਆ (ਰੋਪੜ), ਨਾਰਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਰੱਖ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 42ਏ ਵਿੱਚ ₹43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੁਵਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, 400 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023-2024 ਵਿੱਚ ₹350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2024-25 ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਟਰਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਮਿਲੇ