ਕਿਹਾ-ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
Read More : 2027 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ