ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ’ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ; ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੋਟਾਸ਼ (ਖਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਣਿਜ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 19.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ 1573 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1655 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 24% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 78% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2046 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ 9.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More : ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼