ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ।
ਬਾਬਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਬਤ/ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 2091 ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੱਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 26.09.2025 ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2004, 12. ਸਟੰਬਰ 2011, 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ.2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ