ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਦਸੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐਮ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ “ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖੂਨ ਵਗਣ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਚ.) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਢੁਕਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 95 MMR ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 88 ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਨੂੰ 70 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (PSCST) ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ AMS ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (PSCST) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਨ-ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਐਂਟੀ-ਸ਼ੌਕ ਗਾਰਮੈਂਟਸ (NASG) ਅਤੇ ਯੂਟਰਾਈਨ ਬੈਲੂਨ ਟੈਂਪੋਨੇਡ (UBT) ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ PPH ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More : ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਈ.ਟੀ.ਓ.