ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ, ‘ਵਿਚੋਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ (Real-time) ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Read More : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ