ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੁਲਾਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ- ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More : ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ