ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ |
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ 437 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ QR-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ” ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ (ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 0.33% ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਵਰਤੋਂ : ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ