ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਥੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਕਰ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
40 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।