ਕਿਹਾ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਸਤੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਉਲਝਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 29 ਚੈੱਕ ਡੈੱਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾ ਰੁਕਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੁਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Read More : ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ