ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਐਕਟ, 2018’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 304(b) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ 1500-2000 ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੀਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ।
Read More : ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ