ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ; ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ” ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ — ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਲਿੱਤਰਾਂ), ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਚੁੱਲ੍ਹੇਪੁਰ), ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ (ਗੋਰਸੀਆਂ) ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਦਬਾਅ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ SITs ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
Read More : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ; ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ