ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
Read More : ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ’ਚ ਰੀਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ