ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, BBMB ਦੀ ਨਹੀਂ; ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ।”
ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
Read More : ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ PM ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ