ਪਨਸਪ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਮਿਲ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮਿਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ : ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਲੇਕਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਨਵੰਬਰ : ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ-ਮੁਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2025 ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਸ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ, ਸਮਾਣਾ ਫਸਲ ਸਾਲ 2010-11 ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਿਡੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਰਕਮ 30715 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲਾ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪਨਸਪ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Read More : ‘ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਹੁਦਾ