Khalistani Embassy

ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ

ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ

ਲੰਡਨ, 17 ਅਗਸਤ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਨਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਲੋਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੈਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੈਲਟਾ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਨਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ., ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ।

Read More : ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *