ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗਿਣਾਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ; ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 1.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Read More : ਨੰਗਲ ਦੀ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ