ਨਰਕ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਫਰਵਰੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 85 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਲੜ ਪਿੰਡੀ, ਗਾਹਲੜੀ, ਦੁਰੰਗਲਾ, ਬਾਊਪੁਰ, ਡੁਗਰੀ, ਨੰਗਲ, ਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸਲਾਚ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਕੂਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਅੱਲੜ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
Read More : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ