ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ :ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਟਾਈ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 640 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ 12 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਨੇ ਸਰਵੇ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Read More : ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ