ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੇਠ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਮਿਲਣਗੇ।
Read More : ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ