Hardeep Singh Mundian

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ : ਮੁੰਡੀਆਂ

ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.

ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਲ.ਓ.ਆਈ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ (30 ਦਿਨ) ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ (30 ਦਿਨ) ਦੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 60 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੈਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰ੍ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਂਟ, ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਡਰੇਨੇਜ਼, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ/ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

Read More : ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕਾ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *