ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ-ਆਧਾਰਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ’ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ।
ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 916 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ