ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੀਵਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 3 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
Read More : ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ