ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਗਈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐੱਸ. ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਅੰਤਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Read More : ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੜ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ