ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ₹1,26,475 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹1,16,805 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ– ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ:
ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ : ਫੰਡ ₹5,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹3,861 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ : ਬਜਟ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (Vertical Devolution) 41 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 8-10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More : ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ