ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਕ ਸਮਵਰਤੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਪਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
Read More : ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ : ਢੀਂਡਸਾ