ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Read More : ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਸਮੇਤ 6 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ