–ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਸੁਚਾਰੂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
–ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਸੁਚਾਰੂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ (ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਈਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ’ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਉਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ (ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਫਰਦ ਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ (ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਵਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ easyjamabandi.punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1076 ’ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More : ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਮੁਕਮਾਲਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ