ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2614 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, 6.87 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ 4.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4657 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, 485 ਪੁਲਾਂ, 1417 ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ 190 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ/ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ (ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 1900 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ/ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ (ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 1900 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ 11297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ/ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
Read More : ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ