‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ; ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ : ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਐੱਮ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ (ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ) ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਲਈ 11-12 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਰਾਪੂ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More : ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ; ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ