ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ; ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Read More : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 3200 ਕਰੋੜੀ ‘ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ’ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ