ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਦਸੰਬਰ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸਨ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
Read More : ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ