‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼; ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 28,000 ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 3,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 1,883 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,842.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,166 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 251 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 5,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 8.96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. (RDF) ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜਾਰੀ