ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ; ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ/ਐਪ ਰਾਹੀਂ ₹80 ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Read More : RCB ਬਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ