ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 8 ਫਰਵਰੀ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ “ਬੋਝ” ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More : ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ