ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਵਿਚੌਲਾ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ- ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਪੁਖਤਾ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰ.ਐੱਮ.ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੌਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੈਸੇਜ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੇ 8 ਲੱਖ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
Read More : ਘਰ ’ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ