ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2007 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016, 2018 ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਅਮਲ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
Read More : ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ; ‘ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ’