ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਲਈ ਬਣੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More : ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਭਗਦੜ, 8 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ