ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007-2017 ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਘੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Read More : ਪਾਕਿ ’ਚ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ