ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ: ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੈਮਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਮਜੀਠੀਆ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਟੈਂਪਰੇਰੀ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।
Read More : ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ’ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਡਰਾਈਵਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ