ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅਕਸਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,165 ਪੰਜਾਬ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 2,458 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More : ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ