ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 44 ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਕਰੱਸ਼ਰ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 119 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ’ (ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ