ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਥਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
Read More : ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ; ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ