ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023’ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 11,500 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 2026’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ‘ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ; ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ